भीमा-कोरेगांव हिंसाः मुंबई में 100 लोग हिरासत में, आज महाराष्ट्र बंद
पुणे जिले के भीमा-कोरेगांव की लड़ाई की 200वीं सालगिरह पर आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान सोमवार को हिंसा भड़क उठी। इस हिंसा में सोमवार को एक व्यक्ति की मौत हो गई थी। इसे लेकर मंगलवार को मुंबई समेत महाराष्ट्र के कई इलाकों में प्रदर्शन हो रहा है। प्रदर्शनों के चलते मुंबई में जगह-जगह जाम लग गया, प्रदर्शनकारियों ने ट्रेनें रोक दीं। मुंबई में सुरक्षा के मद्देनजर 100 से ज्यादा लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया। समूहों ने बुधवार को महाराष्ट्र बंद का आह्वान किया है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इसे साजिश करार देते हुए मामले की जांच हाई कोर्ट के जज से कराने की बात कही है। उन्होंने लोगों से प्रदेश में शांति की अपील की है। उन्होंने सोमवार को हिंसा में मारे गए युवक के परिजनों को 10 लाख की सहायता राशि देने की घोषणा भी की है। वहीं पूर्व केंद्रीय मंत्री शरद पवार ने कहा कि ऐसे वक्त में प्रदेश के नेताओं को भड़काऊ भाषण देने से बचना चाहिए और शांति से काम लेना चाहिए। भारिपा बहुजन महासंघ (बीबीएम) लीडर प्रकाश अंबेडकर का आरोप है कि इस हिंसा में हिंदू एकता अघाड़ी समूह का हाथ है। पुणे में हिंसा मामले में पुलिस ने दलित नेता और गुजरात के विधायक जिग्नेश मेवाणी और छात्र नेता उमर खालिद के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। मेवाणी ने बीजेपी और संघ परिवार को 'नया पेशवा' बताया था।
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रक्षा मंत्रालय ने मिसाइलों की खरीद को दी मंजूरी
केंद्र सरकार ने मंगलवार को भारतीय वायु सेना के लिए 240 सटीक लक्ष्यभेदी बमों और नौसेना के लिए 131 बराक मिसाइलों की खरीद को मंजूरी दी है। इस खरीद में कुल 1,714 करोड़ का खर्चा होगा। फर्स्टपोस्ट हिंदी के मुताबिक रक्षा मंत्रालय ने कहा कि रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण ने दो खरीद प्रस्तावों को मंजूरी दी है। सटीक निर्देशित गोलाबारूद की श्रेणी में आने वाले यह बम रूस के मेसर्स जेएससी रोसोनबोरोन एक्सपोर्ट्स से 1,254 करोड़ की लागत से खरीदे जा रहे हैं। मंत्रालय ने एक बयान में कहा, 'इन बमों की खरीद से भारतीय वायुसेना के हथियारो में सटीक निर्देशित गोलाबारूद की कमी दूर होने के साथ ही वायुसेना की आक्रामक क्षमता में इजाफा होगा।' इसमें कहा गया है कि इजरायल के राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम लिमिटेड से 460 करोड़ की लागत से 131 बराक मिसाइलें हासिल की जा रही हैं।
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अमेरिका ने रोकी पाकिस्तान को दी जाने वाली करोड़ों की सैन्य मदद
अमेरिका ने पाकिस्तान को आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई के लिए दी जाने वाली 255 मिलियन अमेरिकी डॉलर (16.24 अरब रुपये) की मदद रोक दी है। अमेरिका की ओर से यह कदम सोमवार राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ट्वीटर पर पाकिस्तान को लताड़ के बाद उठाया गया। ट्रंप ने कड़े शब्दों वाले ट्वीट में कहा, 'अमेरिका ने मूर्खतापूर्ण तरीके से पाकिस्तान को बीते 15 सालों में 33 अरब डॉलर से अधिक की सहायता दी और उन्होंने हमें 'झूठ और धोखे' के अलावा कुछ भी नहीं दिया, हमारे नेताओं को वे मूर्ख समझते रहे हैं।' इस कार्रवाही के बाद व्हाइट हाउस ने बयान जारी कर कहा कि इस मदद का भविष्य अब पाकिस्तान की ओर से उसकी अपनी धरती में पल रहे आतंकवाद के खिलाफ की कार्रवाई पर निर्भर करेगा। वहीं चीन ने आतंकवाद निरोधक रिकॉर्ड के लिए मंगलवार को पाकिस्तान की प्रशंसा की है। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता गेंग शुआंग ने कहा, 'पाकिस्तान ने काफी प्रयास किया है और आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में कुर्बानी दी है। आतंकवाद निरोधक वैश्विक प्रयास में उसकी भूमिका शानदार रही है।'
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चीन ने बनाई नई हाइपरसोनिक मिसाइल, इंडिया-US के लिए खतरा
चीन के नए 'हाइपरसोनिक' बैलिस्टिक मिसाइलों से ना केवल अमेरिका को चुनौती मिलेगी बल्कि वे जापान और भारत में सैन्य लक्ष्यों को ज्यादा सटीकता से भेदने में भी सक्षम होंगे। हांगकांग के अखबार 'साउथ चाइना पोस्टट ने तोक्यो की पत्रिका 'द डिप्लोमैट' में आई खबर के बाद यह रिपोर्ट दी। खबर में कहा गया कि चीन ने पिछले साल के आखिर में नए हाइपरसोनिक ग्लाइड वाहन या एचजीवी के दो परीक्षण किए। एचजीवी को डीएफ-17 के नाम से जाना जाता है। न्यूज 18 हिंदी में प्रकाशित भाषा की रिपोर्ट के मुताबिक पत्रिका ने अमेरिकी खुफिया सूत्रों के हवाले से पिछले महीने खबर दी थी कि पीपुल्स लिबरेशन आर्मी (पीएलए) के रॉकेट फोर्स ने एक नवंबर को पहला और उसके दो हफ्ते बाद दूसरा परीक्षण किया। अमेरिका खुफिया सूत्रों के अनुसार दोनों परीक्षण सफल रहे और डीएफ-17 करीब 2020 तक काम करना शुरू कर सकता है। परीक्षणों के बारे में पूछे जाने पर चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता गेंग शुआंग ने यह कहते हुए प्रतिक्रिया देने से मना कर दिया कि इस सूचरक्षा मंत्रालय से संपर्क करना चाहिए।
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न्यूनतम बैलेंस: SBI ने पेनाल्टी से कमाए 1,771 करोड़ रुपये
देश के सबसे बड़े बैंक एसबीआई ने अप्रैल से नवंबर 2017 के दौरान अपने खाताधारकों से मिनिमम अकाउंट बैलेंस ना रख पाने के एवज में 1,771 करोड़ रुपये वसूले। वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किए गए आकंड़ों से यह जानकारी मिली है। ये रुपये स्टेट बैंक के जुलाई-सितंबर की तिमाही के नेट प्रॉफिट 1581.55 करोड़ से भी ज्यादा और अप्रैल-सितंबर के नेट प्रॉफिट 3586 करोड़ के आधे हैं। वित्त वर्ष 2016-17 में एसबीआई ने अपने खाता धारकों से मिनिमम अकाउंट बैलेंस ना रख पाने के लिए कोई चार्ज नहीं वसूला था। पांच साल के गैप के बाद इसी वित्त वर्ष में इस पर पैसे वसूलने की दोबारा शुरुआत हुई। एसबीआई के पास कुल 42 करोड़ बचत खाते हैं, जिसमें से 13 करोड़ खाते बेसिक सेविंग अकाउंट और प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत खोले गए खाते हैं।
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