जिओ कॅप्सूल : ५ मिनटात वाचा ठळक बातम्या थोडक्यात
दिवसा नाही दिसणार टीव्हीवर काँडमच्या जाहिराती
माहिती आणि
प्रसारण मंत्रालयाने टेलिव्हिजनवर दाखवल्या जाणाऱ्या काँडमच्या जाहिरातींच्या
प्रसारणावर निर्बंध घातले आहेत. यापुढे सकाळी सहा ते रात्री दहा वाजपर्यंत
कंडोमच्या जाहिराती दाखवण्यावर बंदी घालण्यात आली आहे. यासंदर्भात समाजाच्या विविध
स्तरातून तक्रारी दाखल करण्यात आल्या होत्या. दिवसभरात सातत्याने प्रसारित
होणाऱ्या काँडमच्या जाहिराती विशिष्ट वयोगटातल्या व्यक्तींसाठी आहेत. लहान
मुलांसाठी या जाहिरातींचे प्रसारण उचित नसल्यानं कंडोमच्या जाहिराती दिवसभरात
दाखवण्यात येऊ नये असे स्पष्ट निर्देश मंत्रालयानी दिले आहेत. या जाहिरातींमध्ये
अनेकदा काही आक्षेपार्ह दृश्यांचाही समावेश असतो. ही दृश्यं लहान मुलांनी पाहणं
योग्य नसतं. त्यामुळे हे निर्देश देण्यात आले आहेत. नियमांचं उल्लंघन झाल्यास
कायद्यानुसार कठोर कारवाई करण्यात येईल असंही मंत्रालयाच्या अधिसूचनेत म्हटलंय.
_______________________
पाण्याच्या बाटलीसाठी MRP पेक्षा जास्त पैसे घेतल्यास कारावास भोगावा लागणार
एक लिटर
पाण्याच्या बाटलीचा दर हा रेल्वे स्थानक, बस स्थानक, हॉटेल, रेस्टॉरंट या
ठिकाणी वेगवेगळा असतो असा अनुभव तुम्हालाही अनेकदा आला असेल, पण आता पाण्याच्या बाटलीसाठी एमआरपीपेक्षा
जास्त दर आकारणा-या दुकानदारांचं काही खैर नाही. कारण आता एमआरपीपेक्षा जास्त दर
आकारणा-या दुकानदारांवर दंडात्मक कारवाई केली जाईल तसंच त्यांना तुरूंगाची हवाही
खावी लागेल. केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात ही माहिती दिली आहे. छापील
किंमतीपेक्षा जास्त दर आकारणे हे ग्राहकांच्या अधिकारांचं उल्लंघन आहे, असा प्रकार म्हणजे टॅक्स चोरीला चालना देण्याचा
प्रकार आहे. एमआरपीपेक्षा जास्त दर आकारल्याने सरकारला सर्विस टॅक्स आणि एक्साइज
ड्यूटीमध्येही नुकसान होतं. रेस्टॉरंटमध्ये मात्र जास्त किमतीने पाण्याची बाटली
विकत येणार आहे. त्यांना या कारवाई पासून अलिप्त ठेवण्यात आले आहे.
_______________________
खासदार, आमदारांसाठी देशात १२ नव्या विशेष न्यायालयांची स्थापना
देशात १२ नव्या
विशेष न्यायालयांची स्थापना खासदार आणि आमदारांवरील प्रलंबित गुन्हेगारी प्रकरणाचा
जलदरित्या निकाल लावण्यासाठी करण्यात येणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयात ही माहिती
केंद्र सरकारने प्रतिज्ञापत्र दाखल करुन दिली आहे. ७.८० कोटी रुपयांची तरतूद या
कामासाठी केल्याचेही केंद्र सरकारने यावेळी सांगितले. न्यायालयात निवडणूक आयोगाकडून
सादर केलेल्या आकडेवारीनुसार, २०१४मध्ये एकूण १५८१खासदार तसेच आमदारांविरोधात
गुन्हेगारी खटले प्रलंबित होते. यात लोकसभेचे १८४ आणि राज्यसभेचे ४४ खासदार होते.
तर महाराष्ट्राचे १६०, उत्तर प्रदेशचे १४३, बिहारचे १४१ आणि
पश्चिम बंगालचे १०७ आमदारांवरील खटले प्रलंबित होते. सर्व राज्यांमधील गुन्हा दाखल
असलेल्या लोकप्रतिनिधींची एकूण संख्या १५८१ होती.
_______________________
स्टेट बँकेने बदलले १३०० शाखांचे IFSC कोड
आपल्या १३००
शाखांची नावे आणि IFSC कोड देशातील सर्वात मोठी बॅंक स्टेट बॅंक ऑफ
इंडियाने बदलला असून पाच सहयोगी बॅंकांच्या विलिनिकरणानंतर बॅंकेने हा निर्णय
घेतल्याचे बोलले जात आहे. इंडियन फायानॅन्शिअल सिस्टम कोड असा IFSC चा अर्थ होतो.
भारतीय रिझर्व्ह बँकेकडून ११ कॅरेक्टरचा हा अॅल्फा-न्यूमेरिक कोड जारी केला जातो.
बॅंकेच्या प्रत्येक शाखेची ओळख ज्यामुळे पटवली जाते. IFSC कोड NEFT आणि RTGS सारख्या ऑनलाईन
पैसे ट्रान्सफरसाठीही गरजेचा असतो. सोप्या पद्धतीने चेक किंवा बॅंककडून जारी
करण्यात आलेल्या दुस-या कागदपत्रांतून या कोडची माहिती प्रत्येक बॅंकेचे ग्राहक
मिळवू शकतात. स्टेट बँकेचे प्रबंध निर्देशक प्रवीण गुप्ता म्हणाले की, ग्राहकांना IFSC कोडच्या बदलाबाबत
माहिती देण्यात आली आहे. पण बॅंकेने आंतरिक रूपाने ग्राहकांना एका नव्या कोडने
जोडले आहे.
_______________________
इंटरनेटच्या वेगात भारत जगातील १०० देशात नाही
इंटरनेटच्या वेगाच्या बाबतीत भारताला जगातील
पहिल्या १०० देशांच्या यादीतही स्थान मिळालेले नाही. इंटरनेटचा वेग पडताळून
त्याबद्दलची आकडेवारी जाहीर करणाऱ्या ओक्ला या संस्थेने ही माहिती दिली आहे. या
यादीत नॉर्वे पहिल्या स्थानावर आहे. मोबाईल इंटरनेट स्पीडच्या बाबतीत भारत जगात
१०९ व्या क्रमांकावर आहे. तर ब्रॉडबँड स्पीडमध्ये भारत ७६ व्या स्थानी आहे.
नोव्हेंबरमध्ये भारतातील मोबाईल इंटरनेट स्पीड ८.८० एमबीपीएस इतका होता. वर्षाच्या
सुरुवातीचा इंटरनेट स्पीड लक्षात घेतल्यास इंटरनेटच्या वेगातील वाढ १५ टक्के इतकी
आहे. नॉर्वेमध्ये मोबाईल इंटरनेटचा स्पीड सर्वाधिक (६२.६६ एमबीपीएस) आहे. यानंतर
नेदरलँड्स (५३.०१ एमबीपीएस) दुसऱ्या आणि आईसलँड (५२.७८ एमबीपीएस) तिसऱ्या
क्रमांकावर आहे.
_______________________
