राष्ट्रगान के बराबर नहीं वंदे मातरम, सुप्रीम कोर्ट का आदेश
सुप्रीम कोर्ट ने वंदे राष्ट्रगीत (वंदे मातरम) को राष्ट्रगान (जनगणमन) के बराबर मानने से इनकार कर दिया है। शीर्ष कोर्ट में इस संबंध में एक याचिका दायर की गई थी। जनहित याचिका में कहा गया था कि राष्ट्रगीत का अपमान करने वालों के खिलाफ वही कार्रवाई हो जो राष्ट्रगान का अपमान करने वालों के खिलाफ होती है। बता दें कि 1971 में बने एक कानून के मुताबिक राष्ट्रगान का कोई भी व्यक्ति अपमान नहीं कर सकता। न्यूज 18 की एक रिपोर्ट के मुताबिक कोर्ट में दायर याचिका में मांग की गई थी कि कानून में बदलाव कर उसमें वंदे मातरम को भी शामिल किया जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया है।
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प्रिंट रेट से ज्यादा दाम पर पानी बेच सकेंगे होटल, रेस्टोरेंट
होटल और रेस्टोरेंट में पैकेज्ड पानी और कोल्ड ड्रिंक्स की बिक्री अधिकतम खुदरा मूल्य (एमआरपी) से अधिक दामों पर बेचने से रोकने के सरकार के फैसले को सु्प्रीम कोर्ट ने बड़ा झटका दिया है। न्यूज 18 हिंदी की रिपोर्ट के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है वह होटलों और रेस्टोरेंट को इस तरह से नहीं रोक सकता क्योंकि होटल और रेस्टोरेंट मालिकों ने लोगों को बैठने के लिए जो जगह दी है। उसके लिए उन्होंने खर्च किया हैं। बता दें कि इससे पहले केंद्र ने शीर्ष अदालत को बताया था कि अब रेस्टोरेंट, होटल और मल्टीप्लेक्सों में मिनरल वॉटर की बोतल पर छपी कीमत से ज्यादा रकम वसूलने पर मैनेजमेंट प्रशासन को जेल और जुर्माने की सजा हो सकती है। सरकार का कहना है कि छपी कीमत से ज्यादा पैसे वसूल करना उपभोक्ता के अधिकारों का हनन है, यहां तक कि ये टैक्स चोरी को बढ़ावा देता है। हालांकि अभी इस पर कोई जानकारी नहीं दी गई है कि यह फैसला एयरपोर्ट और मल्टीप्लेक्स पर लागू होगा या नहीं।
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गुजरात: चुनाव प्रचार थमा, 14 को होगा दूसरे चरण का मतदान
गुजरात में दूसरे और आखिरी चरण का चुनाव प्रचार मंगलवार को थम गया। पहले चरण में 68 फीसदी मतदान हुआ था। दूसरे चरण के लिए 14 दिसंबर को वोटिंग होगी। गुजरात के लिए कांग्रेस और बीजेपी ने जमकर प्रचार किया है। इस चुनाव में पीएम मोदी और कांग्रेस के नवनिर्वाचित अध्यक्ष राहुल गांधी आमने-सामने थे। चुनाव प्रचार थमने के बाद पीएम मोदी ने ट्वीट कर गुजरात के लोगों का शुक्रिया अदा किया। वहीं राहुल गांधी ने भी ट्वीट के जरिए लोगों से संवाद और चुनावी वादे किए। इन चुनावों में बीजेपी की तरफ से मुख्य चेहरा पीएम मोदी ने 28,119 किलोमीटर की यात्रा और 34 जगहों पर रैली की है। दूसरी ओर राहुल गांधी ने इन चुनावों में 20,010 किलोमीटर की यात्रा की। हालांकि उन्होंने पीएम मोदी से ज्यादा 54 रैलियों को संबोधित किया।
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दागी नेताओं पर सुनवाई के लिए बनेंगे 12 स्पेशल कोर्ट
दागी जनप्रतिनिधियों के खिलाफ लंबित आपराधिक मुकदमों के जल्द निपटारे के लिए केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने मंगलवार को इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया है। इसमें कहा गया है कि सांसदों-विधायकों के खिलाफ लंबित पड़े आपराधिक मामलों के तेज निपटारे के लिए 12 फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए जाएंगे। फर्स्टपोस्ट हिंदी की एक रिपोर्ट के मुताहिक मुकदमों के जल्द निपटारे को लेकर स्कीम बना ली गई है। केंद्र सरकार ने दायर हलफनामे में बताया कि 12 फास्ट ट्रैक कोर्ट के गठन के लिए 7.80 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। इन फास्ट ट्रैक कोर्ट्स में देश के जनप्रतिनियों के खिलाफ दर्ज कराए गए 1500 से अधिक मामलों की सुनवाई की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को इन मामलों की सुनवाई जल्द पूरी करने को कहा है। अदालत ने बीजेपी नेता अश्वनी कुमार उपाध्याय की ओर से दायर की गई उस याचिका पर सुनवाई करते हुए यह बात कही जिसमें उन्होंने आपराधिक केस दर्ज होने वाले सभी सांसदों और विधायकों की सदस्यता रद्द करने की मांग उठाई थी।
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31 दिसंबर तक ही आधार से लिंक होंगे बैंक अकाउंट्सः UIDAI
आपने अभी तक अपने बैंक खातों को आधार से लिंक नहीं कराया है तो ये खबर काम की है। यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया (यूआईडीएआई) के अधिकारी ने कहा है कि बैंक अकाउंट से आधार लिंक करने की अंतिम तारीख 31 दिसंबर ही है। टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर के मुताबिक जो बैंक अकाउंट 31 दिसंबर तक आधार से लिंक नहीं होंगे उन्हें अस्थायी तौर पर बंद कर दिया जाएगा। जब आप अपना आधार आईडी जमा करेंगे तब अकाउंट दोबारा शुरू हो जाएगा। सरकार ने 8 दिसंबर को आधार कार्ड से पैन को लिंक करने की अंतिम तारीख को 3 महीने के लिए बढ़ा कर 31 मार्च 2018 कर दिया था। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट में उसने कहा था कि वह कई जरूरी सेवाओं जैसे बैंक अकाउंट, म्यूच्यूअल फंड्स, बीमा, मोबाइल नंबर और कल्याणकारी योजनाओं से आधार को लिंक करने की तारीख को बढ़ाना चाहती है।
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दिल्ली: दुर्घटना में घायलों का खर्चा उठाएगी केजरीवाल सरकार
दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार ने मंगलवार को एक्सीडेंट विक्टिम स्कीम को हरी झंडी दे दी है। केजरीवाल कैबिनेट द्वारा पास किए गए एक्सीडेंट विक्टिम स्कीम के तहत दिल्ली की सड़कों पर किसी भी तरह के एक्सीडेंट होने पर पीड़ित पक्ष का पूरा खर्च दिल्ली सरकार उठाएगी। इसके तहत सड़क दुर्घटना में व्यक्ति घायल हो जाए, आग लगने से झुलस जाए या फिर एसिड अटैक पीड़ित हो, दिल्ली सरकार उन्हें अस्पताल तक ले जाने और उनके इलाज का खर्च देगी। केजरीवाल सरकार की कैबिनेट में ये स्कीम पास हो गई है। इसके बाद इसे उप-राज्यपाल के पास भेजा जाएगा। जैसे ही उप-राज्यपाल इसे हरी झंडी देंगे, ये स्कीम लागू हो जाएगी।
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