१ नोव्हेंबरच्या ठळक बातम्या थोडक्यात

कमाईचा विचार करूनच अपघात विम्याची रक्कम दिली जाईल

रस्ते अपघातात मृत्यू झालेल्या व्यक्तीच्या भविष्यातील उत्पन्नाचा विचार करुन त्याच्या कुटुंबीयांना भरपाई देण्यात यावी, असा निर्णय सुप्रीम कोर्टाने दिला आहे. त्यामुळे यापुढे विम्याची रक्कम देताना मृत्यू झालेली व्यक्ती जिवंत असती, तर भविष्यात तिची कमाई किती असती, ही बाब यापुढे पाहिली जाणार आहे. सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांच्या अध्यक्षतेखालील ५ सदस्यीय खंडपीठाने हा निकाल दिला. रस्ते अपघातात मृत्यू झालेली व्यक्ती जर नोकरी करत असेल आणि तिचं वय 40 पेक्षा कमी असेल, तर त्या व्यक्तीचं उत्पन्न सध्याच्या कमाईपेक्षा 50 टक्के जास्त धरलं जाणार आहे. मृत पावलेली व्यक्ती 40 ते 50 वर्ष वयोगटातील असेल, तर भरपाईची रक्कम ३० टक्क्यांनी वाढवली जाणार आहे. मृत व्यक्ती 50 ते 60 वयोगटातील असेल तर भविष्यातील उत्पन्न १५ टक्क्यांनी वाढवलं जाईल, असं सुप्रीम कोर्टाच्या खंडपीठाने स्पष्ट केलं आहे.

__________________________________________________

घरगुती गॅसच्या किंमतीत भरमसाठ वाढ

देशातील जनतेला पुन्हा एकदा महागाईचा जबरदस्त मार सहन करावा लागणार आहे. तेल कंपन्यांनी घरगुती गॅसच्या किंमती तब्बल 93 रूपयांनी वाढवल्या आहेत. विना सब्सिडीच्या सिलेंडरवर ही वाढीव किंमत लागू होणार आहे.  नागरिकांना आजपासून (1 नोव्हेंबर) यासाठी जास्त पैसे मोजावे लागणार आहेत. या शिवाय सब्सिडी असलेल्या सिलेंडरच्या किंमतीही 4 रूपये 56 पैशांनी वाढवण्यात आल्या आहेत. तब्बल 93 रूपयांची वाढ झाल्यामुळे विना सब्सिडी गॅस सिलेंडरच्या किंमतीत भरमसाठ वाढ झाली आहे. त्यामुळे दिल्लीमध्ये नागरिकांना 742 रूपये, कोलकातामध्ये 759 रूपये, चेन्नईत 750 रूपये तर मुंबईत 718 रूपये मोजावे लागणार आहेत. तर 19 किलोच्या सिलेंडरची किंमत 1268 रूपये झाली आहे. गेल्या चार महिन्यांपासून गॅस सिलेंडरच्या किंमतीत चार रूपयांची वाढ होत होती मात्र आता अचानक किंमती भरमसाठ वाढवण्यात आल्या. वाढलेल्या किंमतीमुळे सब्सिडी असलेल्या सिलेंडरसाठी नागरिकांनी मुंबईत 498 रूपये मोजावे लागतील.

__________________________________________________

 

गुन्हेगारांच्या निवडणूक बंदीवर विचार : केंद्र सरकार

कोणत्याही गुन्ह्यात दोषी ठरलेल्यांना कायमची निवडणूक बंदी करण्याबाबत सरकार गांभीर्याने विचार करत आहे, अशी माहिती आज, केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात दिली. गुन्ह्यात दोषी ठरलेल्यांना निवडणूक लढविण्याची संधी द्यायची की नाही. यावरून अनेकवेळा उलट-सुलट चर्चा झाल्या आहेत. मात्र, असा सरकार यावर गांभीर्याने विचार करत असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. या संदर्भात खुद्द निवडणूक आयोग आणि कायदे मंडळाने शिफारस केली होती. त्यात कोणत्याही प्रकारच्या गुन्ह्यात दोषी ठरलेल्या व्यक्तीला आजीवन निवडणूक लढविण्यास बंदी घालण्याची मुख्य शिफारस होती. त्यावर सरकार गांभीर्याने विचार करत असल्याचे आज, सरकारकडून  सर्वोच्च न्यायालयात सांगण्यात आले. त्याचबरोबर राजकीय व्यक्तींच्या विरोधातील खटल्यांचा लवकर निपटारा करण्यासाठी विशेष न्यायालये स्थापन करण्यास अनुकूल असल्याचेही केंद्राने म्हटले आहे. उपलब्ध माहितीनुसार २०१४मध्ये खासदार आणि आमदारांच्या विरोधात देशात एकूण १ हजार ५८१ खटले सुरू होते. त्यातील किती खटले निकाली निघाले, अशी विचारणा सर्वोच्च न्यायलयाने सरकारकडे केली आहे.

__________________________________________________

उच्च न्यायालयाने जाहीर केली फेरीवाल्यांवर बंदी

संजय निरूपम यांच्यासह राज्यभरातील विविध फेरीवाला संघटनांनी पालिका आणि पोलिस प्रशासनाकडून होणा-या कारवाईविरोधात हायकोर्टात याचिका दाखल केल्या होत्या. फेरीवाल्यांना निर्धारित फेरीवाला क्षेत्रातच व्यवसाय करता येणार असल्याचं न्यायालयाने स्पष्ट केलं आहे. अधिकृत फेरीवाल्यांचं सर्वेक्षण अद्याप पुर्ण झालं नसल्याचं न्यायालायने सांगितलं असून, नो हॉकर्स झोनमध्ये फेरीवाल्यांना बसू दिलं जाऊ नये असं सांगितलं आहे. फेरीवाल्यांना यापुढे मुंबईसह राज्यभरात त्यांच्यासाठी आखून दिलेल्या फेरीवाला क्षेत्रातच आपला व्यवसाय करता येणार असल्याचं मुंबई उच्च न्यायालयाने आपल्या आदेशात स्पष्ट केलं आहे. सुनावणीदरम्यान न्यायालायने रेल्वे स्थानकापासून 150 मीटर अंतरावर फेरीवाले बसू शकत नाही हे आपल्या आदेशात स्पष्ट केलं आहे. तसंच रेल्वे पादचारी पुलांवरही फेरीवाल्यांना व्यवसाय करता येणार नाही असं सांगितलं आहे.

__________________________________________________

‘राष्ट्रीय प्रज्ञाशोध’मध्ये ओबीसींना आरक्षण

राष्ट्रीय शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषदेच्या (एनसीईआरटी) माध्यमातून घेण्यात येणार्‍या राष्ट्रीय प्रज्ञाशोध परीक्षेच्या दुसर्‍या टप्प्यात इतर मागासवर्गीय (ओबीसी) विद्यार्थ्यांना आरक्षण देण्यात येणार असल्याची घोषणा केंद्रीय मनुष्यबळ विकासमंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी ट्विटद्वारे केली आहे. या योजनेचे महत्त्वाचे मुद्दे जावडेकर यांनी आपल्या ट्विटमध्ये स्पष्ट केले आहेत. या परीक्षेमध्ये एससी, एसटी आणि अपंग व्यक्‍तींसाठी आरक्षणाची तरतूद आहे. यामध्ये आता ओबीसींचाही समावेश करण्यात येईल. आगामी २०१८ च्या शैक्षणिक वर्षासाठी ओबीसीच्या जागांवर प्रवेश देणे सुरू झाले आहे. त्यानंतर २०१९साठी ओबीसीचा नवा कोटा लागू होणार आहे. त्याचबरोबर सरकारने एनटीएससी शिष्यवृत्तीतही दुप्पट वाढ करण्याचे ठरवले आहे. ही शिष्यवृत्तीची रक्‍कम एक हजार रुपयांवरून दोन हजार रुपये होणार आहे. त्याचबरोबर पीएच.डी साठी देण्यात येणार्‍या शिष्यवृत्तीत यूजीसीच्या नियमांप्रमाणे बदल होईल, असेही जावडेकर यांनी सांगितले आहे.