१७ ऑक्टोबरच्या ठळक बातम्या थोडक्यात
तेजस एक्स्प्रेसमधील विषबाधा प्रकरणी IRCTC चा खुलासा
तेजस एक्स्प्रेसमधील प्रवाशांना झालेली विषबाधा बाहेरून खाल्लेल्या पदार्थांमुळे झाल्याचा प्राथमिक निष्कर्ष आयआरसीटीसीने काढला आहे. तेजस एक्स्प्रेसमधील अन्य प्रवाशांनादेखील नाश्ता, जेवण देण्यात आले होते. अन्य प्रवाशांनी एक्स्प्रेसमधील पदार्थांवर समाधानकारक प्रतिक्रिया दिेली आहे. यामुळे प्रवाशांनी बाहेरील खाद्यपदार्थ खाल्ल्यामुळे विषबाधा झाल्याचे आयआरसीटीसीने अहवालात म्हटले आहे. या अहवाल प्रमाणे प्रवाशांच्या एका ग्रुप ने बाहेरून काहीतरी खाले व त्या नंतर त्यांना उलट्या होऊ लागल्या. एसी कंपार्टमेंट असल्यामुळे लगेच दुर्गंधी पसरली व त्या ग्रुपला पाहून अनेक जणांना उलट्या होऊ लागल्या. त्यामुळे विषबाधा एक्सप्रेसमधील खाद्य पदार्थांमध्ये झाले नसल्याचे रेल्वे अहवालात म्हटले आहे. मात्र याबाबत दोन रेल्वे कर्मचाऱ्यांना निलंबित करण्यात आले असून खानपान व्यवस्थपकावर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
भाजपकडे आहे सर्वाधिक संपत्ती
नुकत्याच असोसिएशन फॉर डेमोक्रॉटिक रिफॉर्म्स अँड इलेक्शन वॉचने (एडीआर)
जाहीर केलेल्या माहिती नुसार देशातील सर्व पक्षाच्या संपत्तीचा आढावा घेण्यात आला आहे. या मध्ये प्रसिद्ध झालेल्या यादीत भाजप सर्वप्रथम आले आहे. भाजपने ८९३.८८ कोटी रूपयांची संपत्ती जमा केली आहे. सन २००४-५ मध्ये भाजपची एकूण संपत्ती १२२.९३ कोटी रूपये इतकी होती. हीच संपत्ती २०१५-१६ मध्ये ८९३.८८ कोटी इतकी झाली आहे. कॉंग्रेस दुसऱ्या स्थानावर असून, कॉंग्रेसची एकूण संपत्ती ७५८.७९ कोटी इतकी आहे. २००४-०५ मध्ये कॉंग्रेसची संपत्ती १६७.०५ इतकी होती. जी २०१५-१६ मध्ये ७५८.७९ कोटी रूपयांवर पोहोचली आहे. मायावती यांच्या बहुजन समाजवादी पक्ष तिसऱ्या क्रमांकावर येत बसपाकडे एकूण ५५९ कोटी रूपये इतकी संपत्ती आहे. याच बसपाकडे दहा वर्षांपूर्वी केवळ ४३ कोटी रूपये इतकी संपत्ती होती. ममता बॅनर्जी यांच्या तृणमूल कॉंग्रेसकडे एकूण ४५ कोटींची संपत्ती आहे. माकप अर्थातच मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टीकडे एकूण ४३७.७८ कोटींची संपत्ती आहे. मात्र राष्ट्रीय राजकारणात अनेकदा महत्त्वाची भूमिका बजावणाऱ्या राष्ट्रवादी कॉंग्रेसकडे असलेल्या संपत्तीचा वेग काहीसा मंदावलेला दिसतो. २००४-०५ मध्ये राष्ट्रवादी कॉंग्रेसकडे १.६ कोटी इतकी संपत्ती होती याच संपत्तीचा आकडा २०१५-१६ मध्ये १४.५४ कोटींवर गेला आहे.
500 रुपयांत विकली जातीये भारतीयांची खासगी माहिती
भारतीय बँक खातेधारकांची माहिती विकण्याच्या आरोपाखाली दोन हस्तकांना अटक करण्यात आल्याची माहिती मध्य प्रदेश सायबर सेल पोलिसांनी दिली आहे. फक्त 500 रुपयांत ही खासगी माहिती विकली जात होती. इंदोर पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, आंतरराष्ट्रीय टोळीचा पर्दाफाश झाला असून, या हस्तकांना पाकिस्तानातील लाहोरमधून आदेश दिले जात होते. मुंबईत ही अटकेची कारवाई करण्यात आली आहे. मुंबईत राहणारे हे दोन्ही आरोपी पाकिस्तानी नागरिक शेख अफजलकडून चालवण्यात येत असलेल्या आंतरराष्ट्रीय सायबर गुन्हेगारी टोळीत सहभागी होते. एका बँक अधिका-याने 28 ऑगस्ट रोजी क्रेडिट कार्डमधून अचानक 72 हजार
401 रुपये गायब झाल्याची तक्रार पोलीस ठाण्यात केली होती. यानंतर कोणताही विलंब न करता पोलिसांनी हे प्रकरण सायबर सेलकडे सोपवलं होतं, ज्यानंतर हा खुलासा झाला'. या टोळीचे सदस्य डार्क वेबच्या (इंटरनेटचं गुप्त जग जिथे बेकादेशीर गोष्टी केल्या जातात) माध्यमातून इतर वेबसाइट्सवरुन कोणत्याही खातेधारकाच्या क्रेडिट आणि डेबिट कार्डची माहिती खरेदी करत असत.
नगर जिल्ह्यात अवघे २६ शेतकरी होणार कर्जमुक्त
छत्रपती शिवाजी महाराज सन्मान योजनेंतर्गत केलेल्या घोषणेनुसार शेतक-यांच्या कर्जमाफी योजनेच्या अंमलबजावणीस दिवाळीपूर्वीच प्रातिनिधिक स्वरुपात अंमलबजावणी होत आहे. या योजनेचा शुभारंभ मुंबई येथील सह्याद्री अतिथिगृहात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते होणार आहे. तर हाच कर्जमुक्तीचे प्रमाणपत्र वाटण्याचा कार्यक्रम पालकमंत्री राम शिंदे जिल्हास्तरावर घेणार आहेत. या योजनेसाठी नगर जिल्ह्यातील ३ लाख ९० हजार शेतक-यांनी शासनाच्या कर्जमुक्ती योजनेचा लाभ घेण्यासाठी अर्ज दाखल केले होते. मात्र, त्यातील अवघ्या २६ शेतक-यांना कर्जमुक्तीचा लाभ मिळणार आहे. दाखल करण्यात आलेल्या ऑनलाईन अर्जांची तपासणी करुन लाभार्थ्यांची यादी येणार आहे, या यादीतूनच जिल्हास्तरावरील कार्यक्रमासाठी २५ जोडप्यांची निवड केली जाणार आहे. तसेच मुंबईच्या कार्यक्रमासाठी १ लाभार्थी शेतकरी किंवा एक शेतकरी जोडपे पाठविण्यात येणार असल्याचे जिल्हा उपनिबंधक कार्यालयाकडून सांगण्यात आले.
योगी सरकार रद्द करणार २५०० मदरशांची मान्यता
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी बनवेगिरी रोखण्यासाठी उत्तर प्रदेशमधील सुमारे २६३२ मदरशांविरोधात कडक कारवाई करण्याचे आदेश दिले आहेत. याबाबत मिळालेल्या माहितीनुसार वेबसाइटवर दिलेल्या मुदतीत माहिती अपलोड न करणाऱ्या मदरसांची मान्यता रद्द करण्यात येणार आहे. वेबसाइटवर माहिती अपलोड करण्याची अंतिम तारीख ही १५ ऑक्टोबर होती. यापूर्वी सरकारने सप्टेंबर महिन्यात राज्यातील ४६ मदरशांची सरकारी मदत बंद केली होती. हे मदरसे सरकारी तपास अहवालातील मानकात बसले नव्हते. सरकारच्या अख्यात्यारित असलेल्या मदरसा शिक्षा परिषदेने फसवणूक टाळण्यासाठी madarsaboard.upsdc.gov.in वेबसाइट तयार केली होती. १६,४६१ मदरशांनी १५ ऑक्टोबरपर्यंत माहिती उपलब्ध करून दिल्यामुळे याच मदरसांना मान्यता आणि अनुदान निश्चित केलेल्या नियमानुसार मिळेल. आता २६८२ मदरशांची मान्यता रद्द करण्यात येणार आहे.
