१३ ऑक्टोबरच्या ठळक बातम्या थोडक्यात
मुंबई महापालिकेचे सत्तेचे राजकारण
मुंबई महापालिकेत सध्या शिवसेनेची सत्ता असली तरी शिवसेना आणि भाजप यांच्या संख्याबळात केवळ एकचा फरक आहे. भांडूपमधील पोटनिवडणुकीत काल भाजपची नगरसेविका विजयी झाल्यानं भाजपचं संख्याबळ ८३ वर पोहोचले तर सत्ताधारी शिवसेनेचे ८४ नगरसेवक आहेत. त्यामुळं मनसेच्या नगरसेवकांना फोडून, सत्ता टिकवण्याचा आटापिटा शिवसेनेने शुक्रवारी सुरु केला. त्यांनी मनसेच्या ६ नगरसेवकांना गळाला लावले.
मात्र भाजपनेही त्यांची ही गेम चांगलीच उलटवली. कोकण भवनातील महापालिकेतील राजकीय पक्षांच्या गटनोंदणीचे काम पाहणाऱ्या दोन्ही अधिकाऱ्यांना तात्काळ मंत्रालयात मिटिंगच्या नावाखाली बोलवून घेतले. यामुळे शिवसेनेने मनसेचे नगरसेवक घेवून येणार असल्याची कल्पना देवूनही प्रादेशिक उपसंचालक, (नगरपरिषद प्रशासन) सुधाकर जगताप आणि तहसिलदार राजेश वैष्णव मात्र मुंबईतील मंत्रालयात असल्या कारणाने शिवसेनेला पाठिंबा देण्याचा डाव भाजपने उधळला. शनिवारी कार्यालयीन सुट्टी असल्यामुळे आता हा कार्यक्रम थेट सोमवारी होणार असून तो पर्यंत काय राजकारण घडते याकडेच सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
__________________________________________
__________________________________________
सुप्रिया सुळेंची पंतप्रधानांवर टीका
‘जागर युवा संवादाचा’ कार्यक्र मानिमित्त मविप्र संस्थेच्या अॅड.बाबुराव ठाकरे अभियांत्रिकी महाविद्यालयात पत्रकार परिषदेत सुप्रिया सुळे यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींवर भरमसाट टीका केली व सरकारला कडक इशारा ही केला. महागाई बद्दल बोलणार्या सरकारने ऐन दिवाळीच्या तोंडावर सर्वसामान्यांच्या तोंडाची साखर पळवली आहे. कांद्याला बरा भाव मिळत असताना व्यापार्यांवर अचानक धाडी टाकून शेतकर्यांची पिळवणूक करण्याचे काम सरकारने केले आहे. दमबाजी न करता चर्चातून हा प्रश्न सोडवावा. शेतकरी हिताविरोधात असाच दबावतंत्राचा वापर होत राहिल्यास याविरोधात पुन्हा रस्त्यावर उतरावे लागेल, असा इशारा राष्ट्रवादी कॉंग्रेसच्या नेत्या खा.सुप्रिया सुळे यांनी दिला. तसेच ना खाऊंगा, ना खाने दूंगा असं म्हणणाऱ्या भाजपा सरकारमधील भ्रष्टाचार कुठे थांबलाय ? असा प्रश्न करत या वाक्याचा अर्थ तर आता उपासमारीला लागू पडत असल्याचा उपरोधिक टोला सुळे यांनी लगावला.
___________________________________________
आपत्तीकाळात लाखो भारतीय होतात बेघर
शुक्रवारी जागतीक डिजास्टर रिडक्शन डे च्या निमित्ताने ‘ए ग्लोबल डिजास्टर डिस्पलेस्टमेंट रिस्क मॉडल’ नावाचा एक अहवाल संयुक्त राष्ट्र संघाच्या वतीने देण्यात आला. या अहवालात या संदर्भात देण्यात आलेल्या देशांच्या यादीत भारत वरच्यास्थानी असून नैसर्गिक आपत्तीच्या काळात भारतातील २३ लाख नागरिकांना आपले घर सोडावे लागते, असे या अहवालात स्पष्ट करण्यात आले आहे. यूएन ऑफिस फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन या संस्थेकडून हा अहवाल प्रसिद्ध करण्यात अला आहे. भारतात पूर, भूकंप, दुष्काळ या कारणांमुळे अनेकांना आपले घर सोडावे लागते. आपत्तीच्या कारणाने विस्थापित होण्यामध्ये देशात बिहारच्या जनेतचा वरचा क्रमांक आहे. आकडेवारीचा विचार करता बिहारमध्ये १.७५ कोटी नागरिक पूरग्रस्त झाले आहेत, तर ९ लाख जणांना बळी गेला आहे. बिहार सोडून अन्य राज्यातही अशीच काहीशी परिस्थिती आहे. यामध्ये मध्य प्रदेश, असाम, महाराष्ट्र,
तामिळनाडू आदी राज्यांचाही यामध्ये समावेश आहे.
___________________________________________
___________________________________________
उपासमारीमध्ये जगाच्या यादीत भारत १००व्या स्थानी
इंटरनॅशनल फूड पॉलिसी रिसर्चने ११९ विकसनशील देशांचा जागतिक भूक निर्देशांकाचा अहवाल नुकताच प्रसिद्ध केला आहे. यात भारत शंभराव्या स्थानी आहे. इराक, बांगलादेश, उत्तर कोरिया यांसारख्या देशांपेक्षाही भारत मागे आहे. गेल्यावर्षी भारतचा ९७ वा क्रमांक होता. यावर्षीच्या निर्देशांकानुसार भारताने आशियामध्ये फक्त अफगाणिस्तान आणि पाकिस्तान या देशांना मागे टाकले आहे. पाकिस्तान १०६ तर, अफगाणिस्तान १०७ क्रमांकावर आहेत. बाल मृत्यू दर, लहान मुलांचे कुपोषण, मुलांच्या विकासातील अडथळे आदी मुद्यांचा अभ्यास करून भूक निर्देशांक काढला जातो. त्यानुसार ३१.४ अंकांसह भारत २०१७ सालच्या ग्लोबल हंगर इंडेक्सच्या गंभीर श्रेणीत आहे. ग्लोबल हंगर इंडेक्समधील क्रमवारीत घसरण झाल्यास त्याचा अर्थ तुमच्या देशातील भूकेची समस्या ही गंभीर आहे असा असतो. भारतापेक्षा श्रीलंका, नेपाळ, बांगलादेश या तुलनेने गरीब असलेल्या देशात आज चांगली स्थिती आहे. इंटरनॅशनल फूड पॉलिसी रिसर्चच्या अहवालात चीन २९, नेपाळ ७२, म्यानमार ७७, श्रीलंका ८४, बांगलादेश ८८ व्या स्थानावर आहेत.
__________________________________________
सुप्रीम कोर्टाकडून 'सहारा' ची कानउघडणी
लोणावळ्यातल्या अॅम्बी व्हॅलीच्या लिलावात अडथळे आणल्याप्रकरणी सुप्रीम कोर्टानं सहाराची कानउघडणी केल्याचे वृत्त आहे. सहाराच्या लिलावामुळे कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण झाल्याचं पुणे पोलिसांना आले होते. यासंदर्भात सेबीनं तक्रार केल्यानंतर सुप्रीम कोर्टानं या पत्राची गंभीर दखल घेतलीय. राज्याच्या पोलीस महासंचालकांनी पुढच्या ४८ तासांत हायकोर्टाच्या समापकाला ही मालमत्ता हस्तांतरीत होईल याकडे लक्ष देण्याचे आदेश सुप्रीम कोर्टानं दिले आहेत. तसंच ही लिलाव प्रक्रिया थेट सुप्रीम कोर्टाच्या देखरेखीखाली सुरू आहे. त्यामुळे कुणीही या प्रक्रियेत अडथळा आणण्याचा प्रयत्न केला तर कोर्टाचा अवमान मानण्यात येईल आणि त्याची रवानगी थेट जेलमध्ये करण्यात येईल असा सज्जड इशाराच सुप्रीम कोर्टानं दिला आहे. तसेच अॅम्बी व्हॅलीच्या लिलाव प्रक्रियेला सुरूवात करण्याचे आदेशही सुप्रीम कोर्टानं समापकाला दिले आहेत.
